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रासुका कानून क्या है ? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे क्यों लागू किया
April 4, 2020 • यश त्रिवेदी

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है।

रासुका कानून का प्रयोग प्रदर्शनकारियों की रोक थाम के लिए किया जाता है।

अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है.

-  यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है को वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है. इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है.

भीम आर्मी चीफ पर लगा था रासुका 

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को कई महीने तक जेल में रखा गया था. वहीं इस कानून के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को जेल में रखा गया था. सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर उन्हें नवंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था. वह 133 दिन जेल में रहे थे.

कोरोना वायरस मे बढ़ते विद्रोहियों की रोक थाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रासुका नियम प्रदेश मे लागू कर दिया है।।

 

  • 1980  में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान बना था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।

     

  • रासुका केंद्र-राज्य को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है।